कर्ज खात्यावर आकारल्या जाणारया दंडाच्या वसुलीबाबत आरबीआयने जारी गेलेल्या काही नवीन गाईड लाईन्स तसेच नियम RBI new guidelines for Loan penalty recovery
रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने नुकतेच तीन चार दिवसांपूर्वी कर्ज खात्यावर आकारल्या जाणारया दंडाबाबत काही नवीन नियमावली मार्गदर्शक सूचना तयार केली आहे.
आरबीआयच्या ह्या सर्व नियमांचे पालन सर्व बॅक तसेच वित्तीय संस्था यांना कर्ज खात्यामधल्या दंडाच्या वसुली दरम्यान करावे लागणार आहे.
नुकतेच काही दिवसांपूर्वी आरबीआयने एक परिपत्रक जारी केले होते ज्यात आरबीआयने स्पष्टपणे सांगितले होते की
सर्व बॅका तसेच नियमन केलेल्या वित्तीय संस्थांना आपला महसुल वाढावा म्हणून कर्ज खात्यावर कोणताही दंड आकारता येणार नाही.
बॅकांनी कर्ज खात्यावरील नियम कसे पाळावे आरबीआयने आपल्या परिपत्रकात हे देखील नमुद केले आहे.यासाठी आवश्यक त्या मार्गदर्शक सूचना देखील भारतीय रिझर्व बँक ऑफ इंडिया कडुन जारी करण्यात आले आहे.
गेल्या काही प्रकरणांमध्ये आरबीआयच्या अशा निदर्शनास आले होते की काही बॅका कर्ज देत असताना व्याजाच्या रक्कमेत दंडाची देखील आकारणी करू पाहत आहे असे अनेक प्रकार देखील आरबीआयच्या निदर्शनास आले होते
थोडक्यात सांगायचे म्हटले तर अनेक बॅका कर्जावर आकारल्या जात असलेल्या व्याजावर दंड लावायला सुरुवात केली होती
अणि कर्जदाराकडुन याबदल्यात व्याजावर व्याज आकारण्याचे प्रकार देखील अनेक बॅका तसेच वित्तीय संस्थांकडून घडुन येत होते.
म्हणून ह्या सर्व प्रकारांना आळा घालण्यासाठी आयबीआयने आता कर्ज खात्यातील दंडाच्या वसुली बाबद काही नवीन नियमावली तयार केली आहे ज्यात दिलेल्या सर्व मार्गदर्शक सूचनांचे पालन बॅकांना करावे लागणार आहे.
आरबीआयच्या जाहीर केलेल्या परिपत्रकात असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की जेव्हा कुठलाही कर्जदाराने बॅकेकडुन घेतलेल्या कर्जाचा हप्ता चुकविला तर अशा परिस्थितीत तेव्हा बॅकेकडुन कर्जदाराकडुन जे दंड वसूल केले जाईल.
ते दंडात्मक व्याज नव्हे तर दंडात्मक शुल्क असणे आवश्यक आहे.
आरबीआयने आपल्या टविटर वरील अधिकृत खात्यावर देखील हे परिपत्रक टविट करत अपलोड केले आहे.रिझर्व बॅक ऑफ इंडियाने आपल्या कुठल्या नियमात कोणकोणते बदल केले आहेत हे ह्या परिपत्रकात देण्यात आले आहे.
आरबीआयच्या ह्या सर्व नवीन गाईडलाईनस १ जानेवारी २०२४ पासुन लागु केल्या जातील.
आरबीआयने ह्या नवीन गाईडलाईनस कर्जावर आकारणी केल्या जात असलेल्या दंडाबाबद एक बोर्डाची मान्यता असलेले धोरण तयार करण्यासाठी तसेच व्यवहारात पारदर्शकता आणण्यासाठी लागु केले आहे.
आरबीआयने कर्ज खात्याच्या दंडाबाबद नवीन मार्गदर्शक सूचना का लागु केल्या आहेत?
मागील काही काळात अनेक अशा तक्रारी लोकांकडुन येत होत्या ज्यात असे सांगितले जात होते की कर्जदारांकडुन घेतलेल्या कर्जाच्या व्याजापेक्षा अधिक दंड आकारणी केली जात आहे.
आरबीआयच्या नवीन मार्गदर्शक सूचनांनुसार कर्जदाराकडुन जी काही दंडाची वसुली केली जाईल ती व्याजापेक्षा अधिक नसेल वाजवी असेल.
पण कर्जदाराकडुन आकारला जाणारा दंड एकुण किती असणे आवश्यक आहे याबाबत कुठलेही विशेष स्पष्टीकरण आरबीआयने आपल्या परिपत्रकात दिले नाहीये.
आरबीआयने आपल्या परिपत्रकात असे देखील म्हटले आहे की कर्जावर आकारला जात असलेला दंड हा व्याजापेक्षा अधिक असु नये.
कर्ज वसुली करताना उशीर झाला तरी त्यावर दंड आकारताना बॅकेने तारतम्य बाळगावे अणि बॅकेने दंडावर व्याज आकारता कामा नये.
खालील दिलेल्या सर्व बॅकांना आरबीआयच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे लागेल –
१)सर्व प्रकारच्या स्माॅल फायनान्स बॅक
२) प्राथमिक नागरी सहकारी बँक
३) पेमेंट बॅक
४) सर्व प्रकारच्या प्रादेशिक ग्रामीण बॅका
५) सर्व प्रकारच्या स्थानिक क्षेत्रातील बॅक
६) एनबी एफसी
७) सर्व प्रकारच्या हाऊसिंग फायनान्स कंपन्या
८) एक्झिम बॅका
९) एन एचडी सीडबी नाबार्ड इत्यादी
१०) सर्व प्रकारच्या व्यावसायिक बॅका
११) नाॅन बॅकिंग फायनान्स कंपन्या
१२) भारत सरकारच्या पतपुरवठा करत असलेल्या इतर संस्था
पण क्रेडिट कार्ड कंपन्यांवर वरील सर्व मार्गदर्शक तत्वे लागु केली जाणार नाही असे देखील आरबीआयने आपल्या परिपत्रकात म्हटले आहे.
आरबीआयच्या ह्या नवीन नियमामुळे कोणकोणते फायदे होतील?
कर्जदारांच्या ज्या काही तक्रारी यायच्या की आमच्याकडुन बॅका व्याजाच्या रकमेपेक्षा अधिक दंड आकारणी करत आहे कर्जदारांच्या ह्या सर्व तक्रारी समस्या दूर होतील.
आरबीआयच्या ह्या नवीन नियमामुळे कर्ज वसुली करत असताना काहीही पटेल तसा अव्वा च्या सव्वा दंड आकारणी करणारया बॅकांना चांगलाच चाप बसेल.