विशेष संसद सत्र – Special Session Of Parliament
गेल्या महिन्यात 31 ऑगस्ट रोजी केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी ‘महत्त्वाच्या बाबी’वर चर्चा करण्यासाठी 18 ते 22 सप्टेंबर या कालावधीत संसदेचे ‘विशेष अधिवेशन’ घेण्याची घोषणा केली. आणि जनमानसात या विशेष अधिवेशना बाबत कुतूहल निर्माण झालेत
या अधिवेशना मागे नक्की काय सरकार ची भूमिका काय? कोणते कायदे आणले जातील ,काय निर्णय असतील या बाबत लोक विविध कयास लावत आहेत जसे की
- लोकसभा निवडणूक वेळेआधी जाहीर करणे
- देशाचे नाव भारत करणे
परंतु केंद्र सरकारने काल या अधिवेशनात अजेंडा जाहीर केला असून तो खालील प्रमाणे असेल
Parliamentary Journey of 75 years starting from Samvidhan Sabha – Achievements, Experiences, Memories and Learnings’ will be held in Lok Sabha on 18th September, the first day of Parliament special session, as per Parliamentary Bulletin.
List of Bills to be taken up by the Parliament in its Special Session .
- Advocates (Amendment) Bill 2023.
- Press & Registration of Periodicals Bills 2023.
- Post Office Bill 2023
- Chief Election Commissioner & other Election Commissioners (Appointment Conditions of Service and Term of Office) Bill, 2023
या पाच दिवसांच्या सत्रात प्रश्नोत्तराचा तास किंवा शून्य तास असणार नाही. तसेच कोणत्याही खाजगी सदस्याच्या बिलांना परवानगी दिली जाणार नाही.
31 ऑगस्ट रोजी केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी ‘महत्त्वाच्या बाबी’वर चर्चा करण्यासाठी 18 ते 22 सप्टेंबर या कालावधीत संसदेचे ‘विशेष अधिवेशन’ घेण्याची घोषणा केली.
या पाच दिवसांच्या सत्रात प्रश्नोत्तराचा तास किंवा शून्य तास असणार नाही. तसेच कोणत्याही खाजगी सदस्याच्या बिलांना परवानगी दिली जाणार नाही.20 तासांपूर्वी
विशेष संसद सत्र काय असते? – Special Session Of Parliament
विशेष संसद सत्र हा संसदेचा एक प्रकार आहे जो एखाद्या विशिष्ट उद्देशासाठी बोलावला जातो. हे सत्र पावसाळी किंवा हिवाळी अधिवेशनाच्या दरम्यान किंवा त्यानंतरही केव्हाही बोलावला जाऊ शकतो. विशेष सत्राची कार्यवाही संसदेच्या नियमांनुसारच चालते.
विशेष संसद सत्राचे महत्त्व यावर अवलंबून असते की ते कोणत्या उद्देशासाठी बोलावले गेले आहे. उदाहरणार्थ, जर ते एखाद्या विधेयकाला मंजूरी देण्यासाठी बोलावले गेले असेल, तर ते त्या विधेयकाच्या मंजुरीसाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल.
विशेष संसद सत्राच्या कार्यवाहीमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश केला जाऊ शकतो:
· विधेयकांची मांडणी आणि मंजूरी
· प्रश्नोत्तरांचा तास
· मंत्रालयांच्या लेखापरिक्षणाचा अहवाल
· इतर महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा
विशेष संसद सत्राचे एजेंडा सरकार तयार करते आणि ते संसदेच्या सदस्यांना पाठवले जाते. सदस्यांना एजेंडा पाठवण्यापूर्वी सरकारला संसदीय कार्यमंत्री किंवा लोकसभा अध्यक्षांचा सहमती घ्यावी लागते.
विशेष संसद सत्राची तारीख आणि वेळ सरकार ठरवते. सत्राची तारीख जाहीर झाल्यानंतर, संसदेचे सदस्य संसद भवन येथे उपस्थित राहतात.
विशेष संसद सत्राची कार्यवाही संसदेच्या नियमांनुसार चालते. या नियमांमध्ये सभागृहाच्या अध्यक्षांचा अधिकार, सदस्यांच्या अधिकार आणि कर्तव्ये, विधेयकांच्या मांडणी आणि मंजुरीची प्रक्रिया यांचा समावेश आहे.
विशेष संसद सत्र संपल्यानंतर, सरकार एजेंड्यावरील सर्व कामकाज पूर्ण करू शकते किंवा ते पुढील सत्रात पुढे ढकलू शकते.